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हाई स्किल परंतु अस्थायी काम ही रोज़गार का नया चेहरा होगा- नरेन्द्र मोदी

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“फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में पूंजी से ज्यादा महत्व प्रतिभा का होगा। हाई स्किल परंतु अस्थायी वर्क रोज़गार का नया चेहरा होगा। मैन्यूफैक्चरिंग, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डिजाइन मे मौलिक बदलाव आएगे। डिजिटल प्लेटफार्म, आटोमेशन और डेटा फ्लोस( प्रवाह) से भौगोलिक दूरियों का महत्व कम हो जाएगा। ई कामर्स, डिजिटल प्लेटफार्म मार्केट प्लेसेस जब ऐसी टेक्नालजी से जुड़ेंगे जब एक नए प्रकार के इंडस्ट्रियल और बिजनेस लीडर सामने आएंगे।“

यह भाषण प्रधानमंत्री मोदी का है जो उन्होंने ब्रिक्स देशों के सम्मेलन में दिया है। यह भाषण आपको बीजेपी की साइट और यू ट्यूब पर हर जगह मिल जाएगा। आप इसे सुनें तो पता चलेगा कि रोज़गार को लेकर प्रधानमंत्री क्या सोच रहे हैं? क्या भारतीय युवाओं को पता है कि रोज़गार को लेकर उनके प्रधानमंत्री क्या राय रखते हैं? परमानेंट रोज़गार की तैयारी में जवानी के पांच पांच साल हवन कर रहे हैं भारतीय युवाओं के बीच यह बात क्यों नहीं कही जा रही है कि रोज़गार का चेहरा बदल गया है। अब अस्थायी काम ही रोज़गार का नया चेहरा होगा।

प्रधानमंत्री को यही बात ब्रिक्स में नहीं, भारत में कहनी चाहिए। वैसे प्रधानमंत्री पकौड़ा वगैरह का उदाहरण देकर यही बात कह रहे हैं मगर उन्हें युवाओं के बीच आकर साफ-साफ कहना चाहिए कि ज़माना बदल गया है। अस्थायी काम ही रोज़गार का चेहरा हो गया है। 2019 में जब वे रोज़गार देने का वादा करें तो साफ साफ कहें कि अगले पांच में हम अस्थायी रोज़गार देंगे। रोज़गार का चेहरा बदल गया है इसलिए आप भी बदल जाओ। क्या युवा अपने प्रिय प्रधानमंत्री से ये बात सुनना चाहेंगे?

29 जुलाई के बिजनेस स्टैंडर्ड में अजय मोदी की एक ख़बर छपी है। देश के सबसे तेज़ी से बढ़ते हुए ऑटोमोबिल सेक्टर में स्थायी नौकरियां घटती जा रही हैं। इस सेक्टर की जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं वे मांग के हिसाब से अस्थायी तौर पर लोगों को काम दे रही हैं। अजय मोदी ने मारुति सुज़ुकी, हीरो मोटोकोर, अशोल लेलैंड और टीवीएस मोटर का विश्वेशण किया है। इन कंपनियों में 2017-18 में 24,350 अतिरिक्त स्टाफ रखे हैं। जिनमें से 4 प्रतिशत से भी कम नौकरी पक्की है। सब की सब नौकरियां ठेके की हैं। अस्थायी प्रकृति की हैं। 23,500 से अधिक नौकरियां ठेके की हैं। यह बदलाव जो आ रहा है।

प्रधानमंत्री ने लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर जवाब देते हुए रोज़गार के कई आंकड़े दिए थे। आप उस भाषण को फिर से सुनिए। वैसे रोज़गार को लेकर शोध करने और लगातार लिखने वाले महेश व्यास ने 24 जुलाई के बिजनेस स्टैंडर्ड में उनके भाषण की आलोचना पेश की है। प्रधानमंत्री आंकड़े दे रहे हैं कि सितंबर 2017 से मई 2018 के बीच भविष्य निधि कोष से 45 लाख लोग जुड़े हैं। इसी दौरान नेशनल पेंशन स्कीम में करीब साढ़े पांच लाख लोग जुड़े हैं। अब महेश व्यास कहते हैं कि यह संख्या होती है पचास लाख मगर प्रधानमंत्री आसानी से 70 लाख कर देते हैं। राउंड फिगर के चक्कर में बीस लाख बढ़ा देते हैं।

फिर प्रधानमंत्री कहते हैं कि चार्टर्ड अकाउंटेंट, डॉक्टर और वकीलों को भी काम मिला है यह संख्या करीब 6 लाख होती है। 17000 चार्टर्ड अकाउंटेंट सिस्टम में जुड़े हैं। इनमें से 5000 ने अपना कारोबार शुरू किया है। अगर सबने 20 लोगों को भी काम दिया होगा तो उन्होंने एक लाख रोज़गार दिए होंगे। ( नए सीए फर्म में क्या वाकई में 20 लोग होते होंगे ?) हर साल 80,000 डाक्टर, डेंटल सर्जन, आयुष डाक्टर पढ़कर निकलते हैं। इनमें से 60 प्रतिशत अपनी प्रैक्टिस करते हैं। 5 लोगों को कम से कम रोज़गार देते ही हैं। यह संख्या 2 लाख 40,000 हो जाती है। यह सब प्रधानमंत्री बता रहे हैं लोकसभा में।

प्रधानमंत्री कहते हैं कि उसी तरह 80,000 वकील निकलते हैं जो दो लोगों को तो काम देते ही हैं, इस तरह रोज़गार में 2 लाख नौकरियां जुड़ जाती हैं।
अब आप बताइये क्या यह मज़ाक नहीं है। जो कालेज से पढ़कर वकील निकलता है वो अपने लिए काम ढूंढता रहता है या बाहर आकर दो लोगों को नौकरियां दे देता है। प्रधानमंत्री कम से कम अरुण जेटली से ही पूछ लेते। नया वकील तो कई महीनों तक मुफ्त में काम करता है, काम सीखने के लिए। कब खुद के लिए कमाना शुरू करता है वही नहीं जानता। इस तरह से कोई रोज़गार के आंकड़े जोड़ेगा और वो भी प्रधानमंत्री तो फिर कैसे बात होगी।

आप अविश्वास प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री के भाषण निकाल कर सुनिए। वे कहे जा रहे हैं कि परिवहन सेक्टर में 20 लाख ड्राईवर और क्लीनर जुड़े हैं। नई कर्मशियल गाड़ियां जब सड़क पर आती हैं तब 10 लाख लोगों को रोज़गार देती हैं। ढाई लाख नई कारें सड़क पर आती हैं इनमें से पांच लाख ड्राइवर रखे जाते हैं। आटो रिक्शा भी करीब साढ़े तीन लाख लोगों को रोज़गार देता है। प्रधानमंत्री ने ई रिक्शा औऱ साइकिल रिक्शा और रेहड़ी पटरी को क्यों नहीं जोड़ा, समझ नहीं पा रहा हूं। वैसे उन्होंने कुल संख्या भी दी और कहा कि 90 लाख 19 हज़ार (9.19 मिलयन) लोगों को काम मिला है। प्रधानमंत्री इस संख्या को भी गोल गोल करके 1 करोड़ कर दिया।

आप कहेंगे कि क्यों मीन मेख निकाल रहा हूं? प्रधानमंत्री मोदी कोई साधारण मंत्री नहीं हैं। वे देश के सामने रोज़गार के आंकड़े रखते हैं तो देखना चाहिए कि उन आंकड़ों का आधार क्या है। किस डेटा से वे जान गए कि नई कारों ने पांच लाख लोगों को काम दिया है। ड्राइवर के तौर पर रखे गए हैं। किस डेटा से उन्हें ये जानकारी मिली है कि वकीलों ने 2 लाख लोगों को काम दिया है। जो ख़ुद काम खोज रहे होते हैं।

महेश व्यास कहते हैं कि विवाद इस पर नहीं है कि रोज़गार का सृजन हुआ है या नहीं। रोज़गार का सृजन हुआ है। हमेशा की नौकरियां पैदा होती रहती हैं। बहस इस बात को लेकर है कि क्या इन नौकरियों की संख्या इतनी पर्याप्त है जो बेरोज़गारी को संभाल सके? EPS में जो नए नाम जुड़ रहे हैं वो ज़रूरी नहीं है कि नई नौकरियों के नाम हैं। महेश व्यास के तर्क को समझिए। प्रधानमंत्री कहते हैं कि चार्टर्ड अकाउंटेंट ने एक लाख नौकरियां दी हैं। तो क्या ये एक लाख भविष्य निधि वाले डेटा में शामिल नहीं होंगे?कहीं ऐसा तो नहीं कि सबको पहले भविष्य निधि वाले खाते से जोड़ लो और फिर उन्हें अलग अलग जोड़ लो और टोटल करके एक करोड़ बता दो। कमाल का गणित है।

महेश व्यास ने तर्क दिया है कि बड़ी संख्या में कर्मशियल गाड़ियां के ख़रीदार राज्य परिवहन विभाग होते हैं। बड़ी प्राइवेट कंपनियां ख़रीदती हैं। खनन और लाजिस्टिक कंपनियां खरीदती हैं। चूंकि ये बड़ी कंपनियां होती हैं इसलिए अपने कर्मचारियों का भविष्य निधि खाता खोलती हैं। अगर ऐसा हुआ है तो ये संख्या कर्मचारी भविष्य निधि के डेटा में दिखेगी। फिर इन्हें अलग से जोड़ने का मतलब क्या हुआ।

मान लीजिए एक हाथ में 90 रुपया है। एक हाथ में 10 रुपया है। आपने एक बार 90 और 10 को एक साथ पकडा और कहा कि सौ रुपया हो गया। फिर यह दूसरे हाथ के 10 रुपये को एक और बार जोड़ कर 110 रुपये बता दिया। या तो आप एक ही बार जोड़ेंगे या एक ही बार घटाएंगे। महेश व्यास के और भी तर्क हैं, मैं यहां नहीं लिखूंगा, मोदी भक्त आहत हो जाएंगे। उन्हें समझ नहीं आएगा कि मैं ये क्यों कर रहा हूं।

“एक अहम सवाल रोज़गार के प्रकार और अवसर का होगा,जहां तक हम देख सकते हैं ट्रेडिशनल मैन्यूफैक्चरिंग हमारे युवाओं के लिए रोज़गार का एक प्रमुख ज़रिया बनी रहेगी। दूसरी ओर हमारे वर्कर के लिए अति आवश्यक होगा कि वे अपने स्किल में बदलाव ला सके। इसलिए शिक्षा और कौशल समाज के लिए हमारा और हमारे नज़रिया और नीतियों में तेजी से बदलाव लाना होगा। स्कूल और कालेज के पाठ्यक्रम को इस तरह से बनाना होगा जिससे यह हमारे युवाओं को भविष्य के लिए तैयार कर सके। टेक्नालजी में आने वाले तेज बदलाव उसी गति से स्थान पा सकें।“

यह भी प्रधानमंत्री के ही भाषण का हिस्सा है जो उन्होंने ब्रिक्स देशों के नेताओं के बीच दिया था। भारत ने स्किल डेवलपमेंट शब्द ही सीखा है जर्मनी और चीन से। शायद किसी और देश से। जर्मनी का स्किल डेवलपमेंट कोर्स आप देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। जर्मनी ब्रिक्स का हिस्सा नहीं है मगर मैं उदाहरण दे रहा हूं। चीन का स्किल डेवलपमेंट भारत से कहीं आगे हैं।

अब आप ईमानदारी से दो सवाल का जवाब दीजिए। क्या भारत का कौशल विकास कार्यक्रम उच्च दक्षता यानी हाई स्किल का प्रशिक्षण देता है? आप किसी भी कौशल विकास केंद्र में जाकर देख लीजिए। इसका जवाब आप दीजिए। वर्ना मेरे सवालों को आप सहन नहीं कर पाएंगे। कौशल विकास केंद्र वाले रोज़ मेरे पास आते हैं कि किस तरह से कुछ के साथ भेदभाव हो रहा है। उन्होंने मोदी पर भरोसा कर लाखों का लोन लेकर कौशल विकास केंद्र खोला है मगर वे खाली हैं। ज़्यादा कहेंगे तो तस्वीर सहित दिखा दूंगा। वे कैसे बर्बाद हुए हैं, वो भी दिखा दूंगा। फिर प्रधानमंत्री ने क्यों नहीं बताया कि स्किल इंडिया कार्यक्रम के तहत कितनों को प्रशिक्षण दिया गया और कितनों को रोज़गार मिला। क्या अविश्वास प्रस्ताव के समय याद नहीं रहा?

बेहतर है रोज़गार पर बहस हो, ठीक से बात हो। विपक्ष में दम नहीं है तो क्या हुआ। युवाओं की ज़िंदगी का सवाल तो है। क्या उनकी ज़िंदगी से इसलिए खेला जाएगा कि विपक्ष यह सवाल उठाने के लायक नहीं है? क्या युवा अपनी ज़िंदगी से खेलना चाहते हैं?

नोट- इस लेख को लिखने में काफी समय लगा है। हिन्दी के अखबार और चैनल अपने पाठकों को उल्लू बना रहे हैं। उनके यहां इस तरह के विश्लेषण नहीं मिलेंगे। इसलिए यहां वहां से खोजकर आपके लिए हिन्दी में पेश करते हैं।

(यह लेख वरिष्ठ पत्रकार रविश कुमार के फेसबुक वाल पर प्रकाशित हुआ है)

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भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर रावण देर रात होंगे जेल से रिहा

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चंद्रशेखर रावण जी हां पिछले कुछ महीनों से चुनाव के शोरगुल और पढ़ते पेट्रोल और गिरते रूपए के बीच भले ही यह नाम मीडिया से गायब ह गया हो पर लोगों की जहाँ में यह नाम आज भी जर्रोर गूंज रहा होगा.

चंद्रशेखर को बीते साल सहारनपुर में हुई जातीय हिंसा के बाद गिरफ़्तार कर लिया गया था.

उन पर हिंसा भड़काने के आरोप थे. गृह विभाग की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि रावण की मां की अपील पर विचार करते हुए उन्हें समय से पहले रिहा करने का फ़ैसला किया गया है.

मामले में चंद्रशेखर रावण सहित छह लोगों को गिरफ़्तार किया गया था, जिनमें से तीन को पिछले सप्ताह रिहा कर दिया गया था.

पिछले साल 05 मई को सहारनपुर से करीब 25 किलोमीटर दूर शिमलाना में महाराणा प्रताप जयंती का आयोजन किया गया था.

जिसमें शामिल होने जा रहे युवकों की शोभा यात्रा पर दलितों ने आपत्ति जताई थी और पुलिस बुला लिया था.

विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों तरफ से पथराव होने लगे थे, जिसमें ठाकुर जाति के एक युवक की मौत हो गई थी.

इसके बाद शिमलाना गांव में जुटे हज़ारों लोग करीब तीन किलोमीटर दूर शब्बीरपुर गांव आ गए.

जहां भीड़ ने दलितों के घरों पर हमला कर उनके 25 घर जला दिए थे. इस हिंसा में 14 दलित गंभीर रूप से घायल हो गए थे.

घटना से आक्रोशित दलित युवाओं के संगठन भीम आर्मी ने 09 मई, 2017 को सहारनपुर के गांधी पार्क में एक विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया था.

इसमें क़रीब एक हज़ार प्रदर्शनकारी इकट्ठा हुए थे लेकिन प्रशासन की इजाज़त नहीं मिलने के कारण पुलिस ने इसे रोकने की कोशिश की.

चंद्रशेखर रावण ने उस वक़्त बीबीसी को बताया था कि पुलिस के रोकने के कारण प्रदर्शनकारियों का आक्रोश बढ़ा और गई जगहों पर भीड़ और पुलिस में झड़पें हुईं.

इस दौरान एक पुलिस चौकी फूंक दी गई और कई वाहनों को क्षतिग्रस्त कर दिया गया था.

इन घटनाओं के बाद 21 मई, 2017 को दिल्ली के जंतर-मंतर पर एक प्रदर्शन का आयोजन किया गया था, जिसमें चंद्रशेखर रावण सार्वजनिक रूप से सामने आए थे.

इसके तीन दिन बाद बसपा प्रमुख मायावती शब्बीरपुर के पीड़ित दलित परिवारों से मिलने गई थीं.

(Source:BBC)

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मान लीजिए…..मोदी सरकार अर्थव्यवस्था को संभालने में विफल है..पुण्य प्रसून वाजपयी

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हो सकता है डॉलर के मुकाबले रुपये की गिरती कीमत का असर सरकार पर ना पड़ रहा हो और सरकार ये सोच रही हो कि उसका वोटर तो देशभक्त है और रुपया देशभक्ति का प्रतीक है क्योंकि डॉलर तो विदेशी करेंसी है। पर जब किसी देश की अर्थव्यवस्था संभाले ना संभले तो सवाल सिर्फ करेंसी का नहीं होता। और ये कहकर कोई सरकार बच भी नहीं सकती है कि उसके खजाने में डॉलर भरा पड़ा है । विदेशी निवेश पहली की सरकार की तुलना में कहीं ज्यादा है । तो फिर चिन्ता किस बात की। दरअसल किस तरह देश जिस रास्ते निकल पड़ा है, उसमें सवाल सिर्फ डॉलर के मुकाबले रुपये के कमजोर होने भर का नहीं है । देश में उच्च शिक्षा का स्तर इतना नीचे जा चुका है कि 40 फीसदी की बढ़ोतरी बीते तीन बरस में छात्रों के विदेश जाने की हो गई है। सिर्फ पेट्रोल-डीजल ही नहीं बल्कि कोयला खादानो को लेकर सरकार के रुख ने ये हालात पैदा कर दिए हैं कि कोयले का आयात 66 फीसदी तक बढ़ गया है । भारत में इलाज सस्ता जरुर है लेकिन जो विदेश में इलाज कराने जाने वालो की तादाद में 22 फीसदी की बढ़ोतरी हो गई है । चीनी , चावल, गेहूं , प्याज के आयात में भी 6 से 11 फीसदी तक की बढ़ोतरी हो गई है। और दुनिया के बाजार से कोई भी उत्पाद लाने या दुनिया के बाजार में जाकर पढ़ाई करने या इलाज कराने का मतलब है डॉलर से भुगतान करना।

तो सच कहां से शुरु करें। पहला सच तो शिक्षा से ही जुड़ा है । 2013-14 में भारत से विदेश जाकर पढने वाले छात्रों को 61.71 रुपये के हिसाब से डॉलर का भुगतान करना पड़ता था । तो विदेश में पढ रहे भारतीय बच्चों को ट्यूशन फीस और हास्टल का कुल खर्चा 1.9 बिलियन डॉलर यानी 117 अरब 24 करोड 90 लाख रुपये देने पड़ते थे। और 2017-18 में ये रकम बढकर 2.8 बिलियन डॉलर यानी 201 अरब 88 करोड़ रुपये हो गई । और ये रकम इसलिये बढ़ गई क्योंकि रुपया कमजोर हो गया। डॉलर का मूल्य बढ़ता गया । यानी डॉलर जो 72 रुपये को छू रहा है अगर वह 2013-14 के मूल्य के बराबर टिका रहता तो करीब तीस अरब रुपये से ज्यादा भारतीय छात्रों का बच जाता । पर यहा सवाल सिर्फ डॉलर भर नहीं है । सवाल तो ये है कि आखिर वह कौन से हालात हैं, जब भारतीय यूनिवर्सिटिज को लेकर छात्रों का भरोसा डगमगा गया है । तो सरकार कह सकती है कि जो पढने बाहर जाते है उन्हें वह रोक नहीं सकते लेकिन शिक्षा के हालात तो बेहतर हुये हैं। तो इसका दूसरा चेहरा विदेश से भारत आकर पढ़ने वाले छात्रों की तादाद में कमी क्यो आ गई इससे समझा जा सकता है । रिजर्व बैंक की ही रिपोर्ट कहती है कि 2013-14 में जब मनमोहन सरकार थी तब विदेश से जितने छात्र पढने भारत आते थे उससे भारत को 600 मिलियन डालर की कमाई होती थी । पर 2017-18 में ये कम होते होते 479 मिलियन डालर पर आ गई । यानी कही ना कही शिक्षा अनुरुप हालात नहीं है तो फिर डॉलर या रुपये से इतर ज्यादा बडा सवाल तो ये हो चला है कि उच्च सिक्षा के लिये अगर भारतीय बच्चे विदेश जा रहे हैं और पढाई के बाद भारत लौटना नहीं चाहते हैं तो जिम्मेदारी किसकी होगी या फिर वोट बैक पर असर नही पडता है, यह सोचकर हर कोई खामोश है।

क्योंकि आलम तो ये भी है कि अमेरिका, ब्रिटेन और आस्ट्रेलिया जाकर पढने वाले बच्चों की तादाद लाखों में बढ़ गई है । सिर्फ अमेरिका जाने वाले बच्चो की तादाद मनमोहन सरकार के आखिरी दिनों में 1,25,897 थी जो 2016-17 में बढकर 1,86,267 हो गई । इसी तरह आस्ट्रेलिया में पढ़ने वाले बच्चो की संख्या में 35 फिसदी से ज्यादा का इजाफा हो गया । 2014 में 42 हजार भारतीय बच्चे आस्ट्रलिया में थे तो 2017 में ये बढकर 68 हजार हो गये । लोकसभा में सरकार ने ही जो आंकडे रखे वह बताता है कि बीते तीन बरस में सवा लाख छात्रो को वीजा दिया गया । तो क्या सिर्फ डॉलर के मुकाबले रुपये की कम होती कीमत भर का मामला है । क्योंकि देश छोडकर जाने वालो की तादाद और दुनिया के बाजार से भारत आयात किये जाने वाले उत्पादों में लगातार वृद्दि हो रही है। और इसे हर कोई जानता समझता है कि डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर होगा तो आयल इंपोर्ट बिल बढ जायेगा । चालू खाते का घाटा बढ़ जायेगा। व्यापार घाटा और ज्यादा बढ जायेगा । जो कंपनियां आयात ज्यादा करती है उनका मार्जिन घट रहा है । विदेशी मुद्रा भंडार पर असर पड़ने लगा है क्योंकि दुनिया के बाजार में छात्रों की ट्यूशन फीस की तरह ही सरकार को भी भुगतान डालर में ही करना पडता है । और इन सब का सीधा असर कैसे महंगाई पर पड़ रहा है और सवाल मीडिल क्लास भर का नहीं है बल्कि देश में किसानों को सिंचाई तक की व्यवस्था ना पाने वाली अर्थवयवस्था या कहे इन्फ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के दावों के बीच का सच यही है कि 42 फीसदी किसान डीजल का उपयोग कर ट्यूबवेल से पानी निकालते है । और महंगा होता डीजल उनकी सुबह शाम की रोटी पर असर डाल रहा है । तो महंगे हालात या कहें डॉलर के मुकाबले रुपये की चिंता तब नहीं होती जब भारत स्वालंबी होता । सरकार ही जब विदेशी चुनावी फंड या विदेशी डालर के कमीशन पर जा टिकेगी तो फिर डालर की महत्ता होगी क्या ये बताने की जरुरत होनी नहीं चाहिये। और ये सवाल होगा ही कि सरकार इक्नामी संभालने में सक्षम नहीं है, क्योंकि चीन अमेरिका व्यापार युद्द में भी भारत फंसा । अमेरिकी फेडरेल बैक ने ब्याज दर बढाई तो अमेरिकी कारोबारी उत्साहित हुय़े । भारत में डालर लगाकर बैठे अमेरिकी कारोबारी ही नहीं दुनिया भर के कारोबारियों ने या कहें निवेशकों ने भारत से पैसा निकाला। वह अमेरिका जाने लगे हैं।

इससे अंतर्रष्ट्रीय बाजार में डालर की मांग लगातार बढ़ गई । यूरोपिय देशों के औसत प्रदर्शन से भी अमेरिका में निवेश और डॉलर को लगातार मजबूती मिल रही है । और इन हालातो के बीच कच्चे तेल की बढती किमतो ने भारत के खजाने पर कील ठोंकने का काम कर दिया है । यानी ये सोचा ही नहीं गया कि इक्नामी संभालने का मतलब ये भी होता है कि भारत खुद हर उत्पाद का इतना उत्पादन करें कि वह निर्यात करने लगे । तक्षशिला और नालंदा यूनिवर्सिटी के जरीये दुनिया को पाठ पढाने वाले भारत को आज विदेशी शिक्षकों तक की जरुरत पड़ गई । यानी कैसे सत्ता ने खुद को ही देश से काटकर देश से जुडे होने का दावा किया ये भी कम दिलचस्प नहीं है । लकीर महीन पर पर समझना जरुरी है कि गांव का देश भारत कैसे स्मार्ट सीटी बनाने की दिशा में बढ गया । और स्मार्ट सिटी बनाने के लिये जिस इन्फ्रस्ट्क्चर को खड़ा करने की जरुरत बनायी गई उसमें भी विदेशी कंपनियो की ही भरमार है । चीन ने अपने गांव को देखा । जनसंख्या के जरीये श्रम को परखा । अपनी करेंसी की कीमत को कम कर दुनिया के बाजारा को अपने उत्पाद से भर दिया । भारत ने गांव की तरफ देखा ही नहीं । खेत से फैक्ट्री कैसे जुडे । खनिज संसाधनो का उपयोग उत्पादन बढाने में कैसे लगाये । उत्पादन के साथ रोजगार को कैसे जोडें । इन हालातो को दरकिनार कर उल्टे रास्ते इकनामी को चला दिया । जिससे सरकार का खजाना बढे या कहे राजनीतिक सत्ता तले ही सारे निर्णय हो । उसकी एवज में उसी पूंजी मिले । उसी पूंजी से वह चुनाव लडे । और चुनाव लडने के लिये रास्ता इतना महंगा कर दें कि कोई सामान्य सोच ना सके कि लोकतंत्र का स्वाद वह भी चख सकता है । तो हुआ यही कि भारतीय मजदूर सबसे सस्ते हैं । जमीन मुफ्त में मिल जाती है । खनिज संपदा के मोल कौड़ियों के भाव हैं। और इसकी एवज में सत्ता सरकार को कुछ डालर थमाने होंगे। क्योंकि ध्यान दीजिये देश की संपदा की लूट बेल्लारी से लेकर झारखंड तक कैसे होती है । और तो और भारतीय कंपनिया ही लूट में हिस्सेदारी कर कैसे बहुराष्ट्रीय बन जाती है । सबकुछ आंखों के सामने है पर ये कोई बोलने की हिम्मत कर नहीं पाता कि राजनीतिक सत्ता ने देश की इक्नामी का बेडा गर्क कर देश के सामाजिक हालातो को उस पटरी पर ला खड़ा किया जहां जाति-धर्म का बोलबाला हो । क्योंकि जैसे ही नजर इस सच पर जायेगी कि रिजर्व बैंक को भी अब डॉलर खरीदने पड रहे है । और अपनी जरुरतों के लेकर भारत दुनिया के बाजार पर ही निर्भर हो चुका है । तो फिर अगला सवाल ये भी होगा कि चुनाव जीतने का प्रचार मंत्र भी जब गुगल , ट्विटर , सोशल मीडिया या कहें विदेशी मीडिया पर जा टिका है तो वहा भी भुगतान को डालर में ही करना पडता है । तो तस्वीर साफ होगी कि सवाल सिर्फ डॉलर की किमत बढने या रुपये का मूल्य कम होने भर का नहीं है बल्कि देश की राजनीतिक व्यवस्था ने सिर्फ तेल, कोयला, स्टील , सेव मेवा, प्याज, गेहू भर को डालर पर निर्भर नहीं किया है बल्कि एक वोट का लोकतंत्र भी डालर पर निर्भर हो चला है।

(यह लेख वरिष्ठ पत्रकार पुण्य प्रसून बाजपाई के फेसबुक वाल पर प्रकाशित हुई है, यह लेखक के अपने विचार हैं )

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अंबानी के जियो इंस्टीट्यूट के लिए पीएमओ के कहने पर किया गया नियमों में बदलाव

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फाइल फोटो

उपरोक्त संदर्भ में चौकीदार कौन है, नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। वर्ना छापे पड़ जाएंगे और ट्विटर पर ट्रोल कहने लगेंगे कि कानून में विश्वास है तो केस जीत कर दिखाइये। जैसे भारत में फर्ज़ी केस ही नहीं बनता है और इंसाफ़ झट से मिल जाता है। आप लोग भी सावधान हो जाएं। आपके ख़िलाफ़ कुछ भी आरोप लगाया जा सकता है। अगर आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो इतना तो कर दीजिए कि हिन्दी अख़बार लेना बंद कर दें या फिर ऐसा नहीं कर सकते तो हर महीने अलग अलग हिन्दी अख़बार लें, तभी पता चलेगा कि कैसे ये हिन्दी अख़बार सरकार की थमायी पर्ची को छाप कर ही आपसे महीने का 400-500 लूट रहे हैं। हिन्दी चैनलों का तो आप हाल जानते हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं इसके लिए आपको 28 और 29 अगस्त के इंडियन एक्सप्रेस में ऋतिका चोपड़ा की ख़बर बांचनी होगी।
आप सब इतना तो समझ ही सकते हैं कि इस तरह की ख़बर आपने अपने प्रिय हिन्दी अख़बार में कब देखी थी।

इंडियन एक्सप्रेस की ऋतिका चोपड़ा दो दिनों से लंबी-लंबी रिपोर्ट फाइल कर रही हैं कि किस तरह अंबानी के जियो इंस्टीट्यूट के लिए पीएमओ के कहने पर नियमों में बदलाव किया गया। ऋतिका ने आर टी आई के ज़रिए मानव संसाधन मंत्रालय और पीएमओ के बीच पत्राचार हासिल कर यह रिपोर्ट तैयार की है। मानव संसाधन मंत्रालय ने शुरू में जो नियम बनाए थे उसके अनुसार अंबानी के जियो इंस्टीट्यूट को प्रतिष्ठित संस्थान का टैग नहीं मिल पाता। यहां तक कि वित्त मंत्रालय ने भी चेतावनी दी थी कि जिस संस्थान का कहीं कोई वजूद नहीं है उसे इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस का लेबल देना तर्कों के ख़िलाफ़ है। इससे भारत में शिक्षा सिस्टम को ठेस पहुंचती है। इसके बाद भी अंबानी के जियो इंस्टीट्यूट को मानव संसाधन मंत्रालय की सूची में शामिल करने के लिए मजबूर किया गया।

वित्त मंत्रालय के ख़र्चा विभाग यानी डिपार्टमेंट आफ एक्सपेंडिचर ने मानव संसाधन मंत्रालय को लिखा था कि इस तरह से एक ऐसे संस्थान को आगे करना जिसकी अभी स्थापना तक नहीं हुई है, उन संस्थानों की तुलना में उसके ब्रांड वैल्यू को बढ़ाना होगा जिन्होंने अपने संस्थान की स्थापना कर ली है। इससे उनका उत्साह कम होगा। सिर्फ मंशा के आधार पर कि भविष्य में कुछ ऐसा करेंगे, किसी संस्थान को इंस्टीट्यूट ऑफ़ एमिनेंस का दर्जा देना तर्कों के ख़िलाफ़ है। इसलिए जो नए नियम बनाए गए हैं उनकी समीक्षा की जानी चाहिए।

वित्त मंत्रालय और मानव संसाधन मंत्रालय की राय के ख़िलाफ़ जाकर पीएमओ से अंबानी के जियो संस्थान को दर्जा दिलवाने की ख़बर आप इंडियन एक्सप्रेस में पढ़ सकते हैं। भले ही इस खबर में यह नहीं है कि चौकीदार जी अंबानी के लिए इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहे हैं लेकिन इस ख़बर को पढ़ते ही आपको यही समझ आएगा। दो दिनों से ख़बर छप रही है मगर किसी ने खंडन नहीं किया है।

अडानी जी की एक कंपनी है। अडानी एंटरप्राइजेज़ लिमिटेड। यह कंपनी सिंगापुर के हाईकोर्ट में अपना केस हार चुकी है। भारत के रेवेन्यु इंटेलिजेंस ने कई पत्र जारी कर इस कंपनी के बारे में जवाब मांगे हैं, दुनिया के अलग अलग देशों से, तो इसके खिलाफ अडानी जी बांबे हाईकोर्ट गए हैं कि डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यु इंटेलिजेंस के लेटर्स रोगेटरी को रद्द कर दिया जाएगा। जब आप विदेशी मुल्क से न्यायिक मदद मांगते हैं तो उस मुल्क को लेटर ऑफ़ रोगेटरी जारी करना पड़ता है।

आप जानते हैं कि चौकीदार जी ने मुंबई के एक कार्यक्रम में हमारे मेहुल भाई कह दिया था। आप यह भी जानते हैं कि यही हमारे मेहुल भाई ने
महान भारत की नागरिकता छोड़ कर महान एंटीगुआ की नागरिकता ले ली है। चौकीदार जी के हमारे मेहुल भाई लगातार भारत को शर्मिंदा कर रहे हैं। उन्होंने कह दिया है कि वे भारत नहीं जाएंगे क्योंकि वहां के जेलों की हालत बहुत ख़राब है।

चौकीदार जी के हमारे मेहुल भाई पर मात्र 13,500 करोड़ के गबन के आरोप हैं। सरकार चाहे तो इनके लिए 1 करोड़ ख़र्च कर अलग से जेल बनवा सकती है, या किसी होटल के कमरे को जेल में बदल सकती है। कम से कम मेहुल भाई को वहां रहने में तो दिक्कत नहीं होगी। कहां तो काला धन आने वाला था, कहां काला धन वाले ही चले गए।

2014 के लोकसभा चुनाव से पहले श्री रविशंकर का एक ट्विट घूमता है कि मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे तो एक डॉलर 40 रुपये का हो जाएगा। फिलहाल यह 70 रुपये का हो गया है और भारत के इतिहास में इतना कभी कमज़ोर नहीं हुआ है। वैसे भी आप तक इसकी ख़बर प्रमुखता से नहीं पहुंची होगी और जिनके पास पहुंची है उनके लिए तर्क के पैमाने बदले जा रहे हैं।

नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार। राजीव ने कहा है कि हमें मुद्रा के आधार पर अर्थव्यवस्था को जज करने की मानसिकता छोड़नी ही पड़ेगी। मज़बूत मुद्रा में कुछ भी नहीं होता है।

वाकई ऐसे लोगों के अच्छे दिन हैं। कुछ भी तर्क देते हैं और मार्केट में चल जाता है। राजीव कुमार को पता नहीं है कि उनके चेयरमैन चौकीदार जी भी भारतीय रुपये की कमज़ोरी को दुनिया में भारत की गिरती साख और प्रतिष्ठा से जोड़ा करते थे। सबसे पहले उन्हें जाकर ये बात समझाएं। वैसे वे समझ गए होंगे।

वैसे आप कोई भी लेख पढ़ेंगे, उसमें यही होगा कि रुपया कमज़ोर होता है तो उसका असर अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। वित्तीय घाटा बढ़ता है। 2018 के साल में भारतीय रुपया ही दुनिया भर में सबसे ख़राब प्रदर्शन कर रहा है। वैसे रामदेव ने भी रजत शर्मा के आपकी अदालत में कहा था कि मोदी जी आ जाएंगे तो पेट्रोल 35 रुपया प्रति लीटर मिलेगा। इस समय तो कई शहरों में 86 और 87 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है।

ये सब सवाल पूछना बंद कर दीजिए वर्ना कोई आएगा फर्ज़ी कागज़ पर आपका नाम लिखा होगा और फंसा कर चला जाएगा। जब टीवी और अखबारों में इतना डर घुस जाए तभी शानदार मौका होता है कि आप अपनी मेहनत की कमाई का 1000 रुपया बचा लें। दोनों को बंद कर दें। कुछ नहीं तो कम से कम ये काम तो कर ही सकते हैं। हमेशा के लिए नहीं बंद कर सकते मगर एक महीने के लिए तो बंद कर ही सकते हैं।

(यह लेख मुख्यतः वरिष्ठ पत्रकार रविश कुमार के फेसबुक वाल पर प्रकाशित हुआ है)

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