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उत्तराखंड के एन. एच्. घोटाले की नही होगी सी. बी.आई. जांच: नितिन गडकरी

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@इंद्रेश मैखुरी

आज के अमर उजाला के मुख्य पृष्ठ पर खबर छपी है कि केंद्र सरकार नहीं चाहती कि उत्तराखंड में हुए एन.एच.घोटाले की सी.बी.आई.जांच हो.राज्य में भाजपा की सरकार बनने के तुरंत बाद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस घोटाले की सी.बी.आई.जांच की संस्तुति की थी.अब तक की जांच में सामने आया कि यह तीन सौ करोड़ से अधिक का घोटाला है.

अखबार के अनुसार केन्द्रीय सडक परिवहन मंत्री नितिन गड़करी ने इस मामले में मुख्यमंत्री को पत्र लिख कर सुधारात्मक उपाय करने को कहा है.गड़करी का तर्क है कि ऐसी कार्यवाहियों से अधिकारियों के मनोबल पर विपरीत असर पड़ता है.गडकरी जी के तर्क से तो लगता है कि अधिकारियों का मनोबल ऊंचा रखने के लिए उन्हें भ्रष्टाचार की खुली छूट दे दी जानी चाहिए.भ्रष्टाचार की छूट न होगी तो बेचारों का मनोबल गिर जाएगा.मनोबल न गिरे,इसके लिए अफसरों को लूट-खसोट करने जैसी गिरी हुई हरकत करने दी जाए ! क्या तर्क है मंत्री जी,बलिहारी है !और यह सुधारात्मक उपाय क्या होता है?जांच की संस्तुति मात्र क्या बिगाड़ात्मक उपाय है?जांच की संस्तुति भर से इतनी घबराहट क्यूँ है?अखबार में छपे विवरण से तो लगता है कि गडकरी जी ने परोक्ष रूप से राज्य सरकार को धमकाया ही है कि भविष्य में योजनायें चाहिए तो जांच-वांच के चक्कर में न पड़ो,चुपचाप लूट होने दो !

वैसे ही ढीले-ढाले चल रहे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत और उनकी सरकार की स्थिति इस पत्र से सांप-छछूंदर वाली हो जायेगी.केन्द्रीय मंत्री की मानते हैं तो दिखाने को एक काम किया था,वो भी हाथ से जाता है.नहीं मानते हैं तो केंद्र से बिगाड़ होता है !

इस मामले में साफ़ है कि डबल इंजन वाली सरकार में केंद्र का इंजन, राज्य के इंजन के सामने अड़ कर खड़ा हो गया है.बेचारा राज्य का इंजन वैसे ही ढीला-ढाला रोड रोलर की गति से चल रहा था.केंद्र का इंजन सामने से आ गया तो वो गति भी जाती रहेगी.गडकरी जी का सीधा सन्देश है कि भय न भ्रष्टाचार-चुनावी नारा था.नया नारा है-कोई भय नहीं,जम कर करो भ्रष्टाचार

(लेखक सामाजिक कार्यकर्ता है और सामाजिक सरोकारों से जुड़े मुद्दों पर लिखते रखते है)

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झारखंड,बीफ की अफवाह पर हुआ बवाल, मुस्लिम घरों पर हुई पत्थरबाजी

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गौ रक्षा और बीफ के नाम पर होने वाली जात्याओं की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। जबकि देखा जाय तो भारत का एक हिस्सा ऐसा है जहां पर बीफ उन का मुख्य भोजन है और उसे लोगों से छीना नही जा सकता है। बावजूद इस के देश के अलग अलग हिस्सों में बीफ के नाम पर लोगों की हत्याएं भीड़ द्वारा की जा रही है।

झारखंड में बीफ की अफवाह पर बवाल हो गया है। उन्मादी भीड़ शादी में घुस गई और मुस्लिमों के घर पर पत्थरबाजी भी की गई। जानकारी के मुताबिक यह घटना राज्य के कोडरमा जिले की है। बताया जाता है शादी में मेहमानों को बीफ परोसने की अफवाह के बाद बड़ी तादाद में लोग जुट गए थे। पुलिस ने बताया कि हालात को नियंत्रित करने के लिए डोमचांच ब्लॉक के नवाडीह गांव और आसपास के इलाकों में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लगानी पड़ी।

भीड़ ने एक व्यक्ति की बुरी तरह पिटाई कर डाली और गांव के कई घरों में तोड़फोड़ की गई। कोडरमा की पुलिस अधीक्षक शिवानी तिवारी ने बताया कि इस मामले में सात लोगों को हिरासत में लिया गया है और स्थिति नियंत्रण में है। उनके मुताबिक, किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोकने के लिए क्षेत्र में व्यापक पैमाने पर सुरक्षाकर्मियों को तैनात किया गया है। सोशल मीडिया पर भी निगरानी रखी जा रही है।

मांस के नमूने की होगी फोरेंसिक जांच: एसपी शिवानी तिवारी ने बताया कि शादी समारोह में पड़ोसे गए मांस के नमूने की जांच के लिए फोरेंसिक लैब में भेजा गया है। रिपोर्ट आने के बाद ही यह तय हो सकेगा कि यह बीफ था की नहीं। बताया जाता है कि ग्रामीणों ने एक व्यक्ति के घर के पीछे स्थित खेत में खुर और हड्डियां देखी थीं। ग्रामीणों का आरोप है कि शादी के बाद रिसेप्शन में सोमवार (16 अप्रैल) रात को बीफ परोसा गया था।

पुलिस ने बताया कि इसके बाद ग्रामीणों ने एक व्यक्ति की पिटाई कर डाली थी, जिसमें उसे गंभीर चोटें आई थीं। इसके अलावा कई वाहनों को भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया था। घायल व्यक्ति को इलाज के लिए राज्य की राजधानी रांची भेजा गया है। बता दें कि बीफ के शक में पिछले साल भीड़ ने झारखंड के रामगढ़ में मांस व्यवसायी अलीमुद्दीन अंसारी की सरेआम हत्या कर दी थी। फोरेंसिक जांच में वह बीफ ही निकला था। इस मामले में स्थानीय अदालत ने गौरक्षक दल के 11 सदस्यों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। बता दें कि पिछले कुछ वर्षों में बीफ के संदेह में उन्मादी भीड़ कई बार हमले कर चुकी है।

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Breaking News: जज लोया की मौत की SIT जाँच नहीं होगी: सुप्रीम कोर्ट

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नयी दिल्ली: जज लोया की मौत पिछले कुछ दिनों से मीडिया और राजनैतिक अखाड़े में जोर शोर से चलाया जा रहा था जिसके ऊपर आज सुप्रीम कोर्ट ने पूर्ण विराम लगा दिया है|

 बता दें की जज लोया की मौत को संदिग्ध बताते हुए उनकी मौत की SIT जाँच करवाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पांच पीआईएल डाला गया था, पीआईएल डालने वालों में मुंबई लायर्स एसोसिएशन भी था  जिसकी सुनवाई करते हुए आज सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ पीआईएल को ख़ारिज किया बल्कि पीआईएल दाखिल करने वालों को कड़े शब्दों में फटकार भी लगाई.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा की जज लोया की मौत प्राकृतिक थी जिसकी कोई स्वतंत्र जांच नहीं होगी , उन्होंने आगे सुनवाई करते हुए कहा की अर्जी में कोई दम नहीं है, पीआईएल का इस्तेमाल एजेंडा चलने के लिए किया गया है.

इसका इस्तेमाल जजों के छवि को ख़राब करने के लिए किया गया है| सुप्रीम कोर्ट ने साफ़ तौर पर तो नहीं लेकिन इशारों में कहा की यह पीआईएल राजनीती ने प्रेरित है.

गौरतलब हो की जज लोया की मौत इसीलिए भी मायने रखती है की वो जिस केस की सुनवाई कर रहे थे उसमे भाजपा अध्यक्ष अमित शाह जैसे बड़े राजनैतिक दिगाज्जो का नाम शामिल है|

जज लोया की मौत के काफी सालों बाद एक पत्रिका “द कारवां” ने कुछ तथ्यों को इकठा करने के बाद दावा किया था की उनकी मौत प्राकृतिक नहीं थी| उन्होंने ये भी कहा था की उनके मौत के बाद कई बातें संदिग्ध थे जिसे न्यायपालिका को समझना चाहिए लेकिन उसके उलट सुप्रीम कोर्ट ने साफ़ तौर पर कहा की जजों के फैसले पर सवाल खड़ा करना न्यायपालिका की तौहीन होगी|

इस फैसले को याचिकाकर्ता के वकील प्रशांत भूषण न्यायपालिका में काला दिन बता रहे है, उनका कहना है की हम कोर्ट ने ज्यादा कुछ नहीं मांग रहे थे हम बस इनकी स्वतंत्र जांच ही चाहते है, उनका कहना है की जज लोया के परिवार में कुछ लोग सहित उनके गाँव के लोगों का भी मानना है की उनकी मौत संदिग्ध है ऐसे में सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेते हुए जांच के आदेश देने चाहिए थे.

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भाजपा नेता की अर्णव गोस्वामी को चुनौती:- वो अरनब गोस्वामी, अपने आप को क्या समझता है, मेरे पास भी पूरी एक सेना है, अगर वो लड़ना चाहते हो तो आ जाओ

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बलात्कार की घटनाओं के खिलाफ जहां देश को एक जुट होने की जरूरत है वहीं कुछ ऐसे न्यूज़ चैनल भी है जो देश को जाती और धर्म के नाम पर अलग अलग तोड़ना चाहते है। एयर इस तरह के चैनलों को जब तक आम जनता मुहतोड़ जवाब नही देगी तब तक यह सरकार के इशारोंपर ही काम करते रहेंगे।

कठुआ गैंगरेप मामले में पद से बर्खास्त हुए जम्मू-कश्मीर के बीजेपी मंत्री लाल सिंह ने मंगलवार को जम्मू से कठुआ तक रैली निकाली। इस रैली में वह बार-बार यही कहते हुए देख गए कि कठुआ गैंगरेप मामले की जांच सीबीआई को सौंपी जाए और इसमें सभी आरोपियों का नार्को टेस्ट करवाया जाए।

इस रैली में वह अंग्रेजी न्यूज चैनल रिपब्लिक टीवी के संपादक अरनब गोस्वामी को निशाना साधते भी देखे गए। रैली में लाल सिंह ने अरनब पर हमला बोलते हुए कहा कि, ‘हम लोग पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन वहीं कुछ लोग हमारे खिलाफ माहौल बनाने में लगे हुए हैं। ऐसे सभी लोग बकवास कर रहे हैं। वो अरनब गोस्वामी, मुझे नहीं पता वो अपने आप को क्या समझता है। उसे लगता है कि वह मीडिया का चैम्पियन है। मेरे पास भी पूरी एक सेना है, अगर तुम लड़ना चाहते हो तो आ जाओ।’

जम्मू से कठुआ तक निकाली गई अपनी इस रैली में लाल सिंह ने ये भी कहा कि, ‘हमारा मकसद देश में शांति बनाए रखना है। हम दूसरों से लड़ने के लिए नहीं बैठे हैं। हम नहीं चाहते कि लोगों को किसी भी तरह की दिक्कत हो। हम बिना गलती के किसी की कोई भी बात बर्दाश्त कर सकते हैं लेकिन हम इस देश के टुकड़े नहीं होने देंगे। ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम देश को बचाने के लिए अपना बलिदान दें।’

बता दें कि सर्वोच्च न्यायालय ने कठुआ गैंगरेप मामले में सोमवार को पीड़ित परिवार और उनकी वकील दीपिका रजावत व अन्य को पर्याप्त सुरक्षा मुहैया करवाने का आदेश दिया है। साथ ही, शीर्ष अदालत ने मामले की सुनवाई चंडीगढ़ स्थानांतरित करने की मांग वाली याचिका पर जम्मू एवं कश्मीर सरकार से जवाब देने को कहा। अदालत ने मामले में अगली सुनवाई 27 अप्रैल को करने का निर्देश दिया है।

इससे पहले, सोमवार को सुनवाई शुरू होने पर कठुआ दुष्कर्म और हत्याकांड मामले में सभी आठ आरोपियों को जम्मू एवं कश्मीर के कठुआ में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के सामने पेश किया गया। जघन्य अपराध के मामले में कथित सरगना सांझी राम समेत सभी आठ आरोपियों को सख्त सुरक्षा के बीच कठुआ में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ए. एस. लांगेह के समक्ष पेश किया गया। निचली अदालत में मामले की अगली सुनवाई 28 अप्रैल को होगी।

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