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फ्रांस से आगे निकला भारत मगर प्रति व्यक्ति जीडीपी फ्रांस से 20 गुना कम

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विश्व बैंक की नई रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। भारत के पहले फ्रांस छठे स्थान पर हुआ करता था। जून 2017 के अंत तक भारत की जीडीपी 2.597 ट्रिलियन की हो गई है, फ्रांस की जीडीपी 2.582 ट्रिलियन है। पांचवे नंबर पर ब्रिटेन है जिसकी जीडीपी 2.622 ट्रिलियन डॉलर की है। ट्रिलियन का अरब ख़रब आप ख़ुद कर लें, मैं करता हूं तो कभी कभी ग़लती हो जाती है। पांच, छह और सात रैंक के देशों की जीडीपी में ख़ास अंतर नहीं है। फिर भी लिस्ट में भारत फ्रांस से आगे है।

भारत की आबादी एक अरब 37 करोड़ है और फ्रांस की साढ़े छह करोड़। इससे भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है। इसका मतलब भारत की प्रति व्यक्ति जीडीपी फ्रांस की प्रति व्यक्ति जीडीपी का मामूली हिस्सा भर है। फ्रांस की प्रति व्यक्ति जीडीपी भारत से 20 गुना ज़्यादा है। ये आपको अरुण जेटली नहीं बताएंगे क्योंकि इससे हेडलाइन की चमक फीकी हो जाती है। टाइम्स आफ इंडिया की एक ख़बर में यह विश्लेषण मिला है।

अमरीकी की जीडीपी है 19.39 ट्रिलियन डॉलर, चीन की जीडीपी 12.24 ट्रिलियन डॉलर, जापाना की जीडीपी 4.87 ट्रिलियन, जर्मनी की जीडीपी 3.68 ट्रिलियन डॉलर, ब्रिटेन 2.62 ट्रिलयन, भारत 2.597 ट्रिलियन है।

11 जुलाई के इकोनोमिक टाइम्स की अनुभूति विश्नोई ने लिखा है कि मुकेश अंबानी ख़ुद जियो इंस्टिट्यूट का प्रस्ताव लेकर कमेटी के सामने पेश हुए थे। उनके साथ विनय शील ओबरॉय शिक्षा सलाहकार बन कर गए थे। इस ख़बर के मुताबिक मुकेश अंबानी ने ही सारे सवालों के जवाब दिए और उनका यह सपना पिछली सरकार के समय भी मंत्रालय के सामने रखा गया था।
मुकेश अंबानी के शिक्षा सलाहकार विनय शील ओबरॉय मंत्रालय में उच्च शिक्षा सचिव थे जब 2016 के बजट में institute of eminence की घोषणा हुई थी। 2016 के दौरान प्रधानमंत्री कार्यालय और मानव संसाधन मंत्रालय के बीच इसकी रूपरेखा को लेकर कई बार चर्चाएं होती रही हैं। फरवरी 2017 में विनय शील रिटायर हो जाते हैं। सितंबर 2017 में institute of eminence की नियमावलियों की घोषणा होती है। institute of eminence के लिए कमेटी की घोषणा फरवरी में ही होती है। IAS के लिए नियम है कि रिटायर होने के एक साल बाद ही कोई कमर्शियल नौकरी का प्रस्ताव स्वीकार कर सकते हैं। ऐसा लगता है कि उन्होंने एक साल के बाद ही अंबानी के समूह को ज्वाइन किया है।

पत्रकार अनुभूति विश्नोई ने रिलायंस और विनय शील ओबेरॉय को सवाल भेजे थे मगर जवाब नहीं मिला। अनुभूति ने लिखा है कि उसने रिलायंस के प्रस्ताव देखे हैं जिसमें कहा गया है कि पांच साल में वह 6000 करोड़ रिसर्च पर ख़र्च करेगी और दुनिया की शीर्ष 50 यूनिवर्सिटी से करार करेगी। शिक्षा को लेकर अपने अनुभवों में रिलायंस ने यही लिखा है कि उसके कई स्कूल चलते हैं जिसमें 13000 छात्र पढ़ते हैं। खुद भी मुकेश अंबानी IIM बंगलुरु से जुड़े रहे हैं।

11 जुलाई के ही बिजनेस स्टैंडर्ड में जियो इंस्टिट्यूट के बारे में नितिन सेठी और अदिती फड़नीस की रिपोर्ट छपी है। इसमें लिखा है कि institute of eminence के नियम कायदे बनने के दो सप्ताह के भीतर RFIER( Reliance Foundation Institution of Education Research) रिलायंस समूह का हिस्सा हो गया। यह कंपनी महाराष्ट्र में जियो इंस्टिट्यूट बनाएगी। institute of eminence के लिए दो नियमों ने खासतौर से रिलायंस की बहुत मदद की। एक था कि जो व्यक्ति यूनिवर्सिटी का प्रस्ताव लेकर आएगा उसकी अपनी आर्थिक हैसियत 50 अरब रुपये से अधिक की होनी चाहिए ।दूसरा प्रावधान था कि उस समूह का किसी भी क्षेत्र में योजना को ज़मीन पर उतारने के मामले में शानदार रिकार्ड होना चाहिए।

20 अगस्त 2017 को नए प्रावधानों की अधिसूचना जारी हुई थी। 12 सितंबर 2017 को कंपनी बनी जिसके सदस्य बने नीता धीरुभाई अंबानी और मुकेश धीरूभाई अंबानी। बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि नए नियमों ने रिलायंस के लिए रास्ता खोल दिया। अप्लाई करने की तीन श्रेणियां थीं, सरकारी, प्राइवेट और ग्रीनफील्ड। रिलायंस ने ग्रीनफील्ड की श्रेणी में अप्लाई किया था। इस श्रेणी में ज़मीन के बारे में बताना ज़रूरी नहीं था। इसी श्रेणी के आवेदनकर्ताओं से पूछा ज़रूर गया कि ज़मीन है या नहीं। बिजनेस स्टैंडर्ड ने लिखा है कि वह यह पता नहीं लगा सका कि रिलायंस ने इस सवाल का क्या जवाब दिया है। वैसे इस योजना के तहत प्राइवेट संस्थान को सरकार एक पैसा नहीं देगी।

बिजनेस स्टैंडर्ड की वीणा मणी की इस रिपोर्ट को पढ़िए। नोटबंदी के तुरंत बाद ख़बर आई थी कि सवा दो लाख शेल कंपनियां हैं, जिनमें 3 लाख निदेशक हैं।उन ख़बरों में इन सभी शेल कंपनियों को ऐसे पेश किया गया जैसे ये काला धन को सफेद करने का ज़रिया हों। बीच बीच में इससे संबंधित कई ख़बरें आती रहीं मगर मैं ख़ुद भी ट्रैक नहीं रख सका और इससे संबंधित बातें समझ में भी नहीं आती थी। वीणा की रिपोर्ट में इससे संबंधित भी कुछ जानकारियां हैं।

वीणा मनी ने लिखा है कि 13,993 शेल कंपनियां फिर से रजिस्ट्रार आफ कंपनी के यहां पंजीकृत हो गईं हैं। नोटबंदी के बाद इनका पंजीकरण रद्द कर दिया गया था। यही नहीं करीब 30,000 लोग फिर से निदेशक बनने के योग्य करार दे दिए गए हैं। इनके नाम भी शेल कंपनियों के ख़िलाफ़ चल रही कार्रवाई के दौरान हटा दिए गए थे। इस ख़बर में यह भी लिखा है कि मंत्री शेल कंपनियों की बेहतर परिभाषा तय करने पर भी काम कर रही है।

बिजनेस स्टैंडर्ड ने लिखा है कि ऐसी कंपनियों की पहली सूची में पाया गया कि ये कंपनियां सालाना रिपोर्ट और आयकर रिटर्न नहीं भरती हैं। इनकी जांच का काम अभी पूरा नहीं हुआ है। इनमें से कई हज़ार कंपनियों के पास पैन नंबर तक नहीं हैं। अभी तक सरकार के पास सिर्फ 73,000 कंपनियों के ही लेन-देन के रिकार्ड आ सके हैं। नोटबंदी के समय इन कंपनियों में 240 अरब रुपये जमा थे। आय़कर विभाग जांच कर रहा है कि कोई गड़बड़ी तो नहीं हुई है। पिछले साल नवंबर में शेल कंपनियों पर बने टास्क फोर्स की बैठक के दौरान कारपोरेट मामलों के महानिदेशक ने सुधाव दिया था कि विभाग को रजिस्ट्रा आफ कंपनी से बात करनी चाहिए ताकि इनमें राजस्व की कमाई के लिए इन कंपनियों को फिर से जीवित किया जा सके।

भारत में 11 लाख कंपनियां पंजीकृत हैं। इनमें से 5 लाख ही पूरी तरह संचालित हैं, शेलकंपनियों के अलावा गायब होने वाली कंपनियां भी हैं। 400 ऐसी कंपनियों का कुछ पता नहीं चल रहा है। किसी को पता नहीं कि ढाई लाख शेल कंपनियों से कितना काला धन मिला मगर इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई भर को ऐसे पेश किया जाता है जैसे काला धन मिल गया है। बार बार 15 लाख के लिए अपने खाते को देखने की ज़रूरत नहीं है, इधर उधर से ख़बरों की खोजबीन भी करते रहिए।

बिजनेस स्टैंडर्ड में ही एक कालम आता है STATSGURU, इसमें आर्थिक आंकड़े होते हैं। इसकी पहली लाइन है कि हाल के आर्थिक आंकड़े बताते हैं कि आर्थिक वातारण काफी कमज़ोर हो गया है। औद्योगिक गतिविधियां सात महीने में सबसे कम पर हैं। भारत का व्यापार घाटा पांच साल में सबसे अधिक हो गया है। मई 2018 में भारत के नियार्त की वृद्धि दर 20.2 प्रतिशत थी जो जून में घट कर 17.6 प्रतिशत पर आ गई। दूसरी तरफ जून में तेल का आयात बढ़कर 21.3 प्रतिशत हो गया। इस हिसाब से भारत जितना निर्यात कर रहा है उससे अधिक आयात कर रहा है। मई में व्यापार घाटा 14.62 अरब डॉलर था जो जून में बढ़कर 16.61 अरब डॉलर ह गया।

हिन्दी के अख़बारों और चैनलों में ये सारी जानकारी नहीं होती है। हिन्दी के चैनलों और अख़बारों के पास ऐसी ख़बरों को पकड़ने के लिए जिस निरंतरता और अनुभवी रिपोर्टर की ज़रूरत होती है, वो अब उनके पास नहीं हैं। टीवी
चैनलों के पास तो बिल्कुल नहीं होते हैं। इसिलए आपके लिए दोनों अख़बारों में छपी ख़बरों का अनुवाद किया है। ख़ुद के लिए भी और हिन्दी के तमाम पाठकों के लिए मुफ्त में यह जनसेवा करता रहता हूं ताकि हमें कुछ अलग संदर्भ और परिप्रेक्ष्य मिले।

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‘हम महज कश्मीर चाहते हैं, कश्मीरी तो हमारे लिए आतंकवादी हैं?’

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बीते दिनों हमारे जवानों पर आतंकवादियों द्वारा किये गए कायराना हमले से पूरा देश स्तब्ध है, गुस्सा इतना की देश में हर जगह पाकिस्तान और आतंकवादियों के खिलाफ जुलूस निकला जा रहा है और अपने आक्रोश को लोग प्रदर्शित कर रहे हैं, जवानों को श्रधांजलि देने के लिए गली कुचों में भी आम आदमी द्वारा कैंडल मार्च निकला गया. ये दृश्य बताता है की हमारे देश में मानवता अभी मारा नहीं है भावनाएं आहात हुई हैं पर लोगों को अपने सरकार, संविधान और सेना पर पूरा भरोसा है उन्हें ये भी भरोसा है की इसका बदला जरूर लिया जायेगा.

वही दूसरी तरफ हमारे देश में कुछ चरमपंथी लोग भी हैं जो ऐसे मौकों के तलाश में रहते है जिससे वो अपनी राजनैतिक भूख को शांत कर सके चाहे उसमे उन्हें अपने लोगों को ही नुक्सान पहुचना पड़े. आतंकवादी हमलों के बाद देश के अलग अलग हिस्सों में देश का अभिन्न अंग कश्मीर के लोगों पर कुछ लोगों द्वारा हमले की खबर आम हो चली है.

टाइम्स ऑफ़ इंडिया के मुताविक देहरादून में कुछ चरमपंथियों ने कश्मीरी युवाओं पर हमला किया और उन्हें बुरी तरह मारा और पीटा गया, वही दूसरी तरफ बिहार के पटना में कश्मीरी दुकानदारों पर हमला कर उनके दुकानों को तोडा गया और उन्हें बिहार छोड़ने की धमकी भी दी गयी और सोशल मीडिया पर कश्मीरी युवाओं के खिलाफ जहर उगलते पोस्ट अचानक ही वायरल होते नज़र आने लगे.

इन्हें देख कर मन में सहसा एक विचार आया की इन्हीं चरमपंथियों द्वारा कश्मीर हमारा है का नारा लगाया जाता है और इनके द्वारा ही उनके वाशिंदों को पीट कर उन्हें वापस कश्मीर भेजा जाता है या भेजने के लिए वाध्य किया जाता है, तो क्या गलत है अगर कश्मीरी युवा देश के उन तमाम लोगों को अपने कश्मीर में आने न देना चाहे जो उन्हें देश का हिस्सा नहीं मानते, फिर हमें कोई हक़ नहीं है की उन्हें गुनाहगार माने अगर वो खुद को देश से अलग थलग समझने लगे.

कश्मीर में हुए हमले के लिए अगर कश्मीरी जिम्मेदार है और उन्हें मारा पीटा जाता है तो क्या गाँधी की हत्या एक ब्राहमण द्वारा किये जाने पर तमाम ब्राहमण समुदाय को गुनाहगार मनन जाये, गुजरात में हुए नरसंघार के कारन तमाम गुजरातियों को देश से वापस गुजरात भेज दिया जाए.

हमारी ये घृणित सोच हमारे देश के लिए ज्यादा खतरनाक है जो आये दिन अलगाववादी सोच और लोग पैदा कर रहे हैं.

जहाँ सोशल मीडिया पर एक तबका कश्मीरियों के विरोध में खड़ा हुआ वही कई ऐसे लोग भी है जो उनके मदद को सामने आये और देश के युवाओं से ऐसा न करने की अपील की. वरिष्ठ पत्रकार राजदीप सरदेसाई ने कहा की अगर किसी भी कश्मीरी छात्र को किसी भी तरीके से परेशां किया जा रहा है तो वो मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं, मेरे घर और दिल के दरवाजे हमेशा आपके लिए खुले हैं.

उन्होंने कश्मीरी छात्रों पर हो रहे हमले को भी शर्मनाक बताया.

देखते ही देखते कश्मीरी युवाओं के समर्थन में एक बड़ा तबका खड़ा हो गया और ट्विटर पर   #KashmiriStudent ट्रेंड करने लगा. कई नामचीन लोग इसके समर्थन में आये.

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बिहार रेल हादसा:- जोगबनी से दिल्ली जा रही सीमांचल एक्सप्रेस पटरी से उतरी अब तक 8 लोगों के मरने की खबर।

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बिहार के वैशाली जिले में रविवार तड़के बड़ा रेल हादसा हो गया। जोगबनी से दिल्ली के आनंद विहार जा रही सीमांचल एक्सप्रेस सहदेई बुजुर्ग के पास पटरी से उतर गई। हादसे में अब तक आठ लोगों के मरने की सूचना मिली है, हालांकि रेल प्रशासन ने सात की मौत की पुष्टि की है। करीब दो दर्जन यात्री घायल बताए जा रहे हैं। दुर्घटना टूटी पटरी पर ट्रेन के गुजरने के कारण हुई। ऐसे में तोड़फोड़ की आशंका से इनकार नहीं किया सकता। ट्रेन में कुंभ स्नान के लिए जा रहे यात्रियों की भीड़ ज्‍यादा थी। दुर्घटना को लेकर रेलवे ने हेल्‍पलाइन नंबर जारी किए हैं।
दुर्घटना के बाद राहत व बचाव कार्यों को लेकर रेल मंत्री पीयूष गोयल लगातार रेलवे बोर्ड के संपर्क में हैं। उन्‍होंने रेल यात्रियों की मौत पर संवेदना प्रकट की है। साथ ही घायलों के शीघ स्‍वस्‍थ होने की कामना की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्‍यमंत्री नीतीश कुमार ने भी इस दुखद घटना को लेकर शोक प्रकट किया है।

मिली जानकारी के अनुसार ट्रेन तड़के 3.52 बजे मेहनर रोड से गुजरी थी। इसके बाद करीब 3.58 बजे सहदेई बुजुर्ग के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई। रेलवे के अनुसार दुर्घटना का कारण पटरी का टूटा होना था।
ट्रेन के 11 डिब्बों के पटरी से उतरने की खबर है। इनमें से तीन स्लीपर (एस-8, एस-9 और एस-10) हैं। एक जनरल कोच और एक एसी कोच (बी-3) भी पटरी से उतरे हैं। हादसे में एक डिब्बा पूरी तरह से पलट गया।

हादसे के बाद सहदेई बुजुर्ग स्टेशन पर एनडीआरएफ टीम पहुंची गई। क्रेन की मदद से ट्रेन के डिब्बों को काटकर यात्रियों को निकाला गया। सूचना मिलने पर वैशाली डीएम राजीव रौशन और एसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों भी पहुंचे। हालांकि, राहत व बचाव में विलंब के कारण भड़के लोगों ने पथराव भी किया। सुरक्षा बलों ने मुश्किल से स्थिति को नियंत्रित किया। ,
मृतकों के परिजनों को पांच-पांच लाख मुआवजा की घोषणा
रेल मंत्रालय ने मृतकों के परिजनों को पांच-पांच लाख रुपये का मुआवजा देने की घोषणा कर दी गई है। गंभीर घायलों को एक लाख तथा अन्‍य घायलों को 50 हजार रुपये के मुआवजे का ऐलान कर दिया गया है।

मरने वालों के बिहार व पश्चिम बंगाल के तीन-तीन की पहचान
मरने वालों में खगड़िया के तीन तथा पश्चिम बंगाल के तीन यात्रियों की पहचान कर ली गई है। मृतक सुदर्शन दास (60), इलचा देवी (66) और इंदिरा देवी (60) बिहार के खगड़िया के रहने वाले थे, जबकि शायदा खातून (40), अंसार आलम (19) और शमशुद्दीन आलम (26) पश्चिम बंगाल के रहने वाले थे। एक अन्‍य शव की पहचान अभी तक नहीं की जा सकी है।

इस बीच रेलवे ने हेल्‍पलाइन नंबर जारी कर दिए हैं। राहत बचाव कार्य के लिए सोनपुर और बरौनी से ART टीम को रवाना कर दिया गया है। हादसे के बाद बछवाड़ा-हाजीपुर सिंगल लाइन पर परिचालन रद कर दिया गया है।
दुर्घटना के संबंध में जानकारी लेने के लिए पूर्व मध्य रेल ने हेल्पलाईन नंबर जारी किए हैं। इन नंबरों पर फोन कर पीड़ितों के बारे जानकारी ली जा सकती है।
पटना- 06122202290, 06122202291, 06122202292, 06122213234
सोनपुर- 06158-221645
हाजीपुर- 06224-272230
बरौनी- 06279-23222
कटिहार- 9473198026

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आगरा में रेंगती नागरिकता, पुणे मे तेलतुम्बडे को लेकर चुप नागरिकता

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अब आपको याद भी नहीं होगा कि प्रधानमंत्री की हत्या की कथित साज़िश में गिरफ्तार सुधा भारद्वाज जैसों के साथ क्या हो रहा होगा? मीडिया और राजनीति आपके सामने आतंकवाद के ख़तरे परोसते रहे। पहले बताया कि आतंकवाद के लिए एक खास धर्म के लोग ज़िम्मेदार हैं। एक दुश्मन का चेहरा दिखाया गया। फिर अचानक आपके ही बीच के लोगों को उसके नाम पर उठाया जाने लगा।

आनंद तेलतुम्बडे पुणे से मुंबई जा रहे थे ताकि अगली सुबह हाईकोर्ट में अपनी अग्रिम ज़मानत की याचिका दायर कर सके। पुणे की पुलिस भोर बेला में 3 बज कर 30 मिनट पर एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लेती है। सुबह होती है और उसी कोर्ट में बहस होती है जिसने एक दिन पहले आनंद की अग्रिम ज़मानत याचिका रद्द कर दी थी। आनंद के वकील कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने 14 जनवरी को आदेश दिया था कि 11 फरवरी तक आनंद की गिरफ्तारी नहीं हो सकती है। इसके बाद भी पुणे की पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। आनंद के वकील कहते हैं कि यह गिरफ्तारी अवैध है। कोर्ट ज़मानत दे देती है। आनंद तेलतुम्बडे बाहर आ जाते हैं।

आख़िर एक पुलिस अवैध तरीके से काम करने के लिए क्यों उतावली है? प्रोफेसर अपूर्वानंद ने ठीक लिखा है कि क्या यह उद्वेलित करने वाली बात नहीं है। क्या आनंद आतंकवादी हैं? हाल ही में इंडियन एक्सप्रेस की खबर याद कीजिए। दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस एस मुरलीधर ने गौतम नवलखा के मामले में संरक्षण देने का फैसला दिया तो सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम में उनके तबादले की दो-दो बार कोशिश हुई मगर कुछ जजों के एतराज़ से टल गया। क्या आप वाकई ऐसा भारत चाहते हैं जहां इस तरह की ख़बरों से आप सामान्य होने लग जाएं?

आनंद तेलतुम्बडे पर भीमा कोरेगांव की रैली के बाद हुई हिंसा और प्रधानमंत्री मोदी की कथित हत्या की साज़िश का आरोप है। इसी आरोप में सुधा भारद्वाज गिरफ्तार हैं।गौतम नवलखा आरोपी हैं।आनंद तेलतुम्बडे तो भीमा कोरेगांव की सभा में गए भी नहीं थे। बल्कि दि वायर में लिखा था कि ऐसे आयोजनों की वैचारिक दिक्कतें क्या हैं। दक्षिणपंथी नेता संभाजी भिडे और मिलिंद एकबोटे पर भी इसी मामले में हिंसा भड़काने के कथित आरोप लगे थे मगर इन दोनों को बिना पूछताछ के बरी कर दिया गया।

प्रोफेसर आनन्द तेलतुम्बडे आई आई एम अहमदाबाद के छात्र रहे हैं। आई आई टी खड़गपुर में प्रोफेसर रहे हैं। पेट्रोनेट इंडिया के सीईओ रहे हैं। गोवा इन्स्टिट्यूट आफ मैनेजमेण्ट में ‘बिग डाटा एनालिटिक्स’ के विभाग प्रमुख हैं। आनंद ने 26 किताबें लिखी हैं। उनके पक्ष में आई आई टी खड़गपुर के 120 से अधिक छात्रों और प्रोफेसरों ने पत्र लिखा है। आई आई एम अहमदाबाद और आई आई एम बंगलुरू के प्रोफेसरों और छात्रों ने लिखा है।

कानून अपना काम करेगा की आड़ में फर्ज़ी केस में फंसाना कौन सी बड़ी बात है। मगर यह खेल इतना बढ़ जाए कि जहां नागरिक मात्र प्यादा बन कर रह जाए तो ऐसी स्थिति को मंज़ूरी देने से पहले क्या आपने ठीक से सोच लिया है?

गांधी के पोस्टर पर बंदूक चला कर फिर से मारने का अभ्यास करने और उनकी हत्या के बाद जश्न का सुख प्राप्त करने वालों को पुलिस पकड़ नहीं पाई। मगर राज्य की नीतियों की आलोचना करना, समीक्षा करना, अलग राजनीतिक राय रखना अब आपको आतंकवादी, भारत विरोधी बनाने के लिए काफी है। दि प्रिंट की उस ख़बर को भी आपने अनदेखा कर दिया होगा कि खुफिया विभाग ने रिपोर्ट तैयार की है कि अशोका यूनिवर्सिटी, जिन्दल यूनिवर्सिटी और अज़ीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी में मोदी विरोधी बातें होती हैं।

क्या आपने ऐसी ही भारत चाहा था? क्या आप वाकई चाहते थे कि क्लास रूप में खुफिया विभाग के कैमरे लगे हों? मैं समझ सकता हूं कि आपमें विरोध करने की शक्ति नहीं होगी। आपको डर लगता होगा। कहीं आपको पुलिस न उठा ले। ट्रोल सेना आप पर हमला न कर दे। मैं समझ सकता हूं कि आप इन बातों के विरोध और अपने प्रिय नेता के प्रति आंख बंद कर समर्थन में फर्क नहीं कर पा रहे हैं।

मैं अब भी यकीन करना चाहूं कि भारत के लोगों को अपने नागरिक होने के अधिकार से बहुत प्यार होगा। यह नागरिकता किसी देवी देवता से नहीं मिलती है। संविधान से मिलती है। फिर भी जब नागरिकों को इस तरह दुर्बलतम स्थिति में देखता हूं तो दुख होता है। आपका चुप रहना एक एक कर आपको उन अधिकारों से अलग करता जाता है जिसे संविधान ने दिया है। आप ख़ुद को संविधानविहीन बनाते जा रहे हैं।

आगरा के आलू किसानों ने अपनी एक तस्वीर भेजी है। वे अपनी हालत पर जनता और सरकार की नज़र चाहते हैं। यह दृश्य हम सभी की नागरिकता की हार है। क्या राज्य की क्रूरता के प्रति आपका समर्थन इस कदर बढ़ चुका है कि आप अपनी नागरिकता ही दांव पर लगा देना चाहते हैं? क्या आप रेंगना चाहते हैं?

साभार रविश कुमार के फेसबुक पेज से

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