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खुलासा : अब पनामा पेपर्स में एयरटेल मालिक के बेटे, PVR सिनेमा मालिक सहित कई नाम

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Panama Papers: दो साल बाद देश में एक बार फिर कालेधन को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। इंडियन एक्सप्रेस की ऋतु सरीन और जय मजूमदार ने दुनिया भर के लीक हुए 12 लाख से अधिक दस्तावेज में से कुल 12 हजार भारतीयों से जुड़े दस्तावेज खंगाले। जिसमें भारतीय रसूखदारों के नाम सामने आए हैं। इससे पहले 2016 में भी इंडियन एक्सप्रेस अंतरराष्ट्रीय खोजी पत्रकारों के संगठन आइसीजे के साथ मिलकर पनामा पेपर्स को लेकर बड़े खुलासे कर देश में भूचाल ला चुका है, जिसमें अमिताभ बच्चन सहित कई हस्तियों के नाम का खुलासा हुआ था। वर्ष 2016 में जब पनामा पेपर्स को लेकर खुलासा हुआ था तो उसका असर भी देखने को मिला। ग्लोबल लेवल पर डेढ़ सौ जांचें शुरू हुईं। भारत में इसमें फंसे 426 भारतीयों के खिलाफ केंद्रीय एजेंसियां जांच में जुटी हैं। पनामा पेपर्स में नाम आने के बाद अब तक भारत में 58 से अधिक सर्च और संपत्ति जब्त की कार्रवाई हो चुकी है। भारतीय अदालतों में कुल 15 से अधिक मामले दाखिल भी हो चुके हैं।

एयरटेल मालिक के बेटे का भी नाम: पनामा पेपर्स से जुड़े नए दस्तावेज में भारत की सबसे बड़ी दूरसंचार कंपनी एयरटेल के प्रमुख सुनील भारती मित्तल के बेटे और हाइक मैसेंजर मोबाइल ऐप्प के संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी कविन भारती मित्तल का नाम भी सामने आया है। दरअसल, अप्रैल 2016 में पनामा पेपर्स के सामने आने से तीन सप्ताह पहले कानूनी मामलों में सलाह देने वाली कंपनी मोसैक फोन्सेका ने पूर्व में पंजीकृत कुछ कंपनियों के अंतिम लाभार्थी मालिकों (यूबीओ) के नाम उजागर किए थे। इसमें केबीएम ग्लोबल लिमिटेड नाम कंपनी के मालिकों का नाम भी सामने आया था। मोसैक फोन्सेका ने इस कंपनी का ब्रिटिश वर्जिन आईलैंड्स में दिसंबर 2008 में पंजीकरण कराया था। 16 मार्च से 17 मार्च, 2016 के बीच ई-मेल के जरिये हुए संवाद की छानबीन में कविन मित्तल के इस कंपनी के मालिक होने की बात सामने आई है। इसमें केबीएम ग्लोबल के लाभार्थी मालिक का पता अमृता शेरगिल मार्ग, नई दिल्ली का उल्लेख किया गया है। कविन यहीं रहते हैं। पनामा पेपर्स के पहली बार सामने आने (अप्रैल 2016) के वक्त इस कंपनी को लेकर सिर्फ एक ही ब्योरा उपलब्ध था, जिसमें सेक्रेट्री या मध्यस्थ के तौर पर मिनर्वा ट्रस्ट कंपनी लिमिटेड का नाम दर्ज था। इसके अलावा मिनर्वा नॉमिनीज लिमिटेड को केबीएम ग्लोबल का शेयरधारक बताया गया था। मिनर्वा नॉमिनीज के पास कंपनी के 94 शेयर थे। शेयरधारक के तौर पर एक अन्य कंपनी एंटेन रिसोर्सेज इनकॉरपोरेटेड के नाम का भी उल्लेख है।

कबिन मित्तल और केबीएम ग्लोबल से जुड़े नए रिकॉर्ड: कबिन मित्तल और केबीएम ग्लोबल से जुड़े दो नए दस्तावेज भी सामने आए हैं। पहले डॉक्यूमेंट (पनामा पेपर्स के सामने आने के छह महीने बाद 31 अक्टूबर, 2016) में ब्रिटिश वर्जिन आईलैंड के वित्तीय सेवा आयोग द्वारा जारी एक नोटिस का उल्लेख है, जिसमें केबीएम ग्लोबल के एजेंट में बदलाव की जानकारी दी गई है। कंपनी के देखरेख की जिम्मेदारी अब मोसैक फोन्सेका के बजाय हैमीज कॉरपोरेट सर्विसेज लिमिटेड को दे दी गई थी। गौरतलब है कि मोसैक फोन्सेका और हैमीज कॉरपोरेट सर्विसेज टोरटोला (ब्रिटिश वर्जिन आईलैंड) में ही स्थित हैं। दूसरे दास्तावेज में एंटेन रिसोर्सेज की 14 शेयर को मिनर्वा नॉमिनीज के हक में ट्रांसफर करने का उल्लेख है। मिनर्वा नॉमिनीज केविन भारती मित्तल से जुड़े ट्रस्ट के तहत आती है। कविन भारती मित्तल की कंपनी के एक अधिकारी ने उनका पक्ष रखते हुए यह माना कि मित्तल ने ही वर्ष 2008 में केबीएम ग्लोबल लिमिटेड नामक कंपनी गठित की थी। बता दें कि कविन जन्म से ब्रिटिश नागरिक हैं। साथ ही वह भारत के ओवरसीज सिटिजन भी हैं।

पीवीआर के मालिक का भी जुड़ा नाम: पनामा पेपर्स से पीवीआर सिनेमा के मालिक बिजली परिवार का नाम भी जुड़ गया है। नए दस्तावेज से इस बात का खुलासा हुआ है कि लॉ फर्म मोसैक फोन्सेका पीवीआर सिनेमा के मालिक अजय बिजली, पत्नी सेलिना और अमर बिजली से जुड़ी तीन कंपिनयों का कामकाज देखती थी। बिजली परिवार ने पहली कंपनी की स्थापना ब्रिटेन में स्थित प्रोपर्टी पर अधिकार के लिए की थी। अप्रैल 2016 से बिजली परिवार द्वारा एक ट्रस्ट और दिल्ली स्थित प्रिया एग्जिबिटर की माध्यम से दो और ऑफशोर कंपिनयों का संचालन करने की बात सामने आई है। चेस्टरफिल्ड मेफेयर होल्डिंग्स लिमिटेड की मई 2005 में ब्रिटिश वर्जिन आईलैंड्स में की गई थी। वर्ष 2012 में मोसैक फोन्सेका कंपनी की पंजिकृत एजेंट बन गई थी। अप्रैल 2016 में चेस्टरफिल्ड मेफेयर होल्डिंग्स के सारे शेयर टेनस्टार लिमिटेड और सिनेस्टार लिमिटेड नामक दो कंपिनयों के पास थीं। इन दोनों कंपनियों की स्थापना नवंबर 2015 में ब्रिटिश वर्जिन आईलैंड्स में की गई थी। बाद में कंपनी के मालिकाना हक में बदलाव की बात भी सामने आई है। अजय बिजली के प्रवक्ता ने बताया कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में निवेश करने के इरादे से इन कंपनियों की स्थापना की गई थी। उन्होंने बताया कि इन कंपनियों के जरिये भारतीय और अंतरराष्ट्रीय प्रावधानों के तहत ही निवेश किया गया था।

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केंद्र सरकार ने किसानों को हराने वाले तीन कानून पास किये है:- रणदीप सिंह सुरजेवाला

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तीन केंद्रीय कृषि विधेयकों (Agricultural bills) के खिलाफ कांग्रेस लगातार केंद्र पर हमलवार है. कांग्रेस ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला है. कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला (Randeep Singh Surjewala) ने कहा कि कृषि से जुड़े तीनों कानूनों लाकर बीजेपी ने हरित क्रांति को हराने वाला फैसला किया है. किसानों को हराने वाले 3 काले कानून पास किए हैं. किसान और मजदूरों के भविष्य को रौंद कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) ने किसान, खेती और मजदूरों की बर्बादी लिख दी है. सुरजेवाला ने कहा कि 62 करोड़ किसान इस काले कानून के खिलाफ विरोध जता रहे हैं. मोदीजी किसानों की बात को सुनना तो दूर संसद में उनके प्रतिनिधियों को बात तक नहीं रखने दी गई. देश में कोरोना, सीमा पर चीन और किसानों (Farmers) पर मोदीजी ने हमला बोल रखा है. सुरजेवाला ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी आज तत्तकालीन गुजरात के सीएम मोदी की बात क्यों नहीं मान रहे हैं.

रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री रहते किसानों से जुड़ी रिपोर्ट में कहा था कि कानून के अंदर एमएसपी की शर्त लिखना अनिवार्य होना चाहिए. ऐसे में मोदीजी आज मोदी की बात क्यों नहीं मान रहे हैं. सुरजेवाला ने कहा कि मुख्यमंत्री रहते मोदी ने खुद लिखा था कि एमएसपी का कानून में जिक्र अनिवार्य हो, लेकिन अब तीनों कानूनों में एमएसपी का जिक्र ही नहीं है. काश मोदीजी हल पकड़कर कभी खेती करते तो इसके बारे में पता होता. रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि देश का पीएम और कृषि मंत्री ने कभी खेती नहीं की और वे हमें खेती समझा रहे हैं.

हरित क्रांति के तीन आधार थे, तीनों को तीन विधयेकों से खत्म कर दिया

सुरजेवाला ने कहा कि देश में हरित क्रांति के 3 बड़े आधार थे. 23 फसलों को अनिवार्य रूप से खरीदने की व्यवस्था, इन 23 फसलों का एमएसपी तय करना और तीसरा है राशन. सुरजेवाला की माने तो पीएम मोदी ने अकेले खेत खलिहान ही नहीं, बल्कि गरीब के राशन पर भी हमला बोला है. अगर मंडी व्यवस्था नष्ट हो जाएगी तो कृषि उपज खरीद व्यवस्था भी नष्ट हो जाएगी. मंडी नष्ट हो जाने के बाद कृषि उपज को एमएसपी पर कौन खरीदेगा, क्या एफसीआई 15.50 करोड़ किसान के खेत में जाकर खरीद कर लेगा. फिर किसान से एमएसपी पर खरीद कौन करेगा. इन तीनों काले कानूनों में एमएसपी का कहीं जिक्र नहीं है. यदि सरकार इसका जिक्र कर दे तो किसान आंदोलन वापस ले लेंगे.

सुरजेवाला ने कहा कि हम मोदीजी आपको चुनौती देते हैं कि आप तीनों कानूनों में एमएसपी का जिक्र अनिवार्य क्यों नहीं करते, क्योंकि चंद पूंजीपतियों को फायदा देना चाहते हैं. देश में छोटा किसान बाहर जाकर फसल कैसे बेच पाएगा. दूसरे राज्य में जाकर छोटा किसान उपज कैसे बेच पाएगा.

किसानों को सही कीमत नहीं दी गई

वहीं, छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि शांता कुमार कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर एमएसपी खत्म की गई है. इन कानूनों में, एमएसपी खत्म होने के बाद कॉट्रेक्ट खेती के जरिए ओने पोने दामों में किसान को फसल बेचनी पड़ेगी. छत्तीसगढ़ में ऐसा हो चुका है जब कॉट्रेक्ट खेती वाले भाग खड़े हुए. किसानों को सही कीमत नहीं दी गई.

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कृषि सुधार बिल के विरोध में और किसानों के समर्थन में सुदूर पहाड़ों पर भी लोग उतरे सड़कों पर

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आज अखिल भारतीय किसान सभा के नेतृत्व में विभिन्न जनवादी संगठनों ने गोपेश्वर के शहर में प्रदर्शन का आयोजन किया विभिन्न जनवादी संगठनों के कार्यकर्ता जिला डाकघर पर एकत्रित हुए जहां से जुलूस की शक्ल में मुख्य बाजार होते हुए मंदिर तक और मंदिर से बस स्टैंड गोपेश्वर में जुलूस एक जनसभा में तब्दील हो गया जहां पर किसान नेताओं ने मोदी सरकार द्वारा सभी लोकतांत्रिक मर्यादाओं को ताक पर रखकर कृषि क्षेत्र से जुड़े किसान विरोधी जन विरोधी 3 कानूनों की प्रतियों का दहन किया उसके बाद सभा को संबोधित करने वालों में किसान सभा के जिला सचिव ज्ञानेंद्र खंतवाल जिला मंत्री पुरुषोत्तम सती किसान सभा के उप मंत्री बस्ती लाल जी कुंवर राम नौजवान सभा के कमलेश गॉड एसएफआई के ज्योति बिष्ट महिला समिति गीता बिष्ट किसान सभा के जिला उपाध्यक्ष भोपाल सिंह रावत ने अपनी बात रखते हुए सभा का समापन किया सभा का संचालन सीटू जिला अध्यक्ष मदन मिश्रा ने किया। सभी वक्ताओं ने मोदी सरकार की कृषि से जुड़े इन तीनों कानून को किसान विरोधी और जनविरोधी बताया वक्ताओं का कहना था कि केंद्र सरकार ने बिना किसी विचार विमर्श के देशी-विदेशी कारपोरेट के हितों को संरक्षण देते हुए किसानों की खेती किसानी कॉर्पोरेट के हवाले गिरवी रख दिया है। इससे किसानों की फसलों की खरीद कॉर्पोरेट के रहमों करम पर रह जाएगी और न्यूनतम समर्थन मूल्य जैसी कोई चीज और सरकार द्वारा कभी भी घोषित नहीं की जाएगी सरकारी खरीद न होने से जो सरकार के अन्न भंडार हैं वह पूरी तरह से प्रभावित होंगे और देश की खाद्य सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी इस प्रकार यह कृषि कानून जो सरकार ने बिना संसद में और राज्यसभा में चर्चा कराए बगैर धींगा मस्ती में पास कराए यह देश के कारपोरेट को अपनी मर्जी के रेट पर किसानों की फसल खरीद का अधिकार देता है और अपनी ही मर्जी पर उपभोक्ताओं को बेचने का अधिकार देता है वक्ताओं ने कहा कि आज पूरे अखिल भारतीय पैमाने के इस विरोध दिवस को आगे भी जारी रखा जाएगा जब तक सरकार इन कृषि से जुड़े किसान विरोधी तीनों कानूनों को वापस नहीं लेगी तब तक यह आंदोलन रुकने वाला नहीं है वक्ताओं ने कहा सरकार ने 44 मजदूर हितेषी कानूनों को खत्म कर चार संहिता बनाने का जो निर्णय लिया था उसका भी वक्ताओं ने पुरजोर विरोध किया और सरकार को चेताया कि मजदूर किसान की एकता यह संघर्ष मोदी सरकार की कॉरपोरेट से की गई सांठगांठ को जनता के बीच बेनकाब करेगा प्रदर्शन में भाग लेने वाले मीना उषा सीमा गजेंद्र देवेंद्र खेनेड़ा भगत सिंह विजय लाल देवेंद्र लाल जयंती मटिया मोहन सिंह रावत महिंदर मलेथा रीना धीरज रीना अमन कोहली आदि थे

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कृषि सुधार विधेयक के विरोध में आज भारत बंद, पंजाब में रेल रोको आंदोलन

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पंजाब (Punjab) और हरियाणा (Haryana) के किसान संसद में पारित कृषि सुधार विधेयकों (Farm Bills) के खिलाफ आज हड़ताल करेंगे. पंजाब बंद (Punjab Bandh) के लिए 31 किसान संगठनों ने हाथ मिलाया है. हरियाणा में भारतीय किसान यूनियन (Bharatiya Kissan Union) समेत कई संगठनों ने कहा है कि उन्होंने विधेयकों के खिलाफ कुछ किसान संगठनों द्वारा आहूत राष्ट्रव्यापी हड़ताल का समर्थन किया है. पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह (CM Amarinder Singh) ने प्रदर्शन के दौरान किसानों से कानून-व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने और कोरोना वायरस (Coronavirus) से जुड़े सभी नियमों का पालन करने की अपील की है.

एक बयान में सिंह ने कहा कि राज्य सरकार विधेयकों के खिलाफ लड़ाई में पूरी तरह किसानों के साथ है और धारा 144 के उल्लंघन के लिए प्राथमिकी दर्ज नहीं की जाएगी. मुख्यमंत्री ने कहा कि हड़ताल के दौरान कानून-व्यवस्था की दिक्कतें पैदा नहीं करनी चाहिए. उन्होंने किसानों से यह सुनिश्चित करने की अपील की है कि नागरिकों को किसी तरह की दिक्कतें नहीं हो और आंदोलन के दौरान जान-माल को किसी भी प्रकार का खतरा नहीं होना चाहिए. भारतीय किसान यूनियन (एकता उगराहां) महासचिव सुखबीर सिंह ने हड़ताल के समर्थन में वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों, दुकानदारों से अपनी दुकानों बंद रखने की अपील की है.

पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष सुनील जाखड़ (Punjab Congress Chief Sunil Jakhar) ने भी लोगों से किसानों का समर्थन करने और हड़ताल को सफल बनाने का अनुरोध किया है. मुख्य विपक्षी आम आदमी पार्टी पहले ही अपना समर्थन दे चुकी है जबकि शिरोमणि अकाली दल (Shiromani Akali Dal) ने सड़क बंद करने की घोषणा की है. विधेयकों के खिलाफ किसानों ने पंजाब में कई स्थानों पर गुरुवार को तीन दिवसीय रेल रोको प्रदर्शन शुरू किया और पटरियों पर धरना दिया.

किसान संगठनों ने एक अक्टूबर से अनिश्चितकालीन रेल रोको प्रदर्शन भी शुरू करने का फैसला किया है. प्रदर्शनकारियों ने आशंका व्यक्त की है कि केंद्र के कृषि सुधारों से न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था खत्म हो जाएगी और कृषि क्षेत्र बड़े पूंजीपतियों के हाथों में चला जाएगा. किसानों ने कहा है कि तीनों विधेयक वापस लिए जाने तक वे अपनी लड़ाई जारी रखेंगे.

हरियाणा भाकियू के प्रमुख गुरनाम सिंह ने कहा कि उनके संगठन के अलावा कुछ अन्य किसान संगठनों ने भी राष्ट्रव्यापी हड़ताल को अपना समर्थन दिया है. सिंह ने कहा, ‘‘हमने अपील की है कि राज्य के राजमार्गों पर धरना होना चाहिए और अन्य सड़कों पर शांतिपूर्ण तरीके से विरोध होना चाहिए. राष्ट्रीय राजमार्गों पर धरना नहीं देना चाहिए.’’ सिंह ने कहा कि हड़ताल के दौरान सुबह 10 बजे से शाम चार बजे तक किसी भी प्रकार के गैरकानूनी काम में संलिप्त नहीं होना चाहिए.

भाकियू नेता ने कहा कि कमीशन एजेंट, दुकानदारों और ट्रांसपोर्टरों से भी हड़ताल का समर्थन करने का अनुरोध किया गया है.

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